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🔴 ब्रेकिंग फैक्ट्स: मोदी सरकार की नीतियों पर गहराई से विश्लेषण
यह लेख मोदी की प्रमुख नीतियों—जैसे आर्थिक विकास, बेरोज़गारी, और सामाजिक न्याय—पर तथ्यों और विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर सार्थक चर्चा प्रस्तुत करता है। यह कोई सनसनी फैलाने वाली पोस्ट नहीं बल्कि तथ्य-आधारित विश्लेषण है।
1. आर्थिक विकास और GDP वृद्धि
केन्द्रीय बजट अनुसार 2024‑25 में GDP वृद्धि दर 6.5% रही, लेकिन IMF के अनुसार संशोधित आँकड़े 5.9% तक दिख रहे हैं। इसके पीछे निम्न‑लिखित कारण प्रमुख हैं: […]
2. युवा बेरोज़गारी की चुनौती
CMIE की रिपोर्ट बताती है कि जून 2025 में youth unemployment दर 18.8% थी […source link…]। युवा वर्ग के लिए अवसर बढ़ाने के लिए सरकार ने Skill India और PMEGP जैसी योजनाएं चलाईं, लेकिन उनकी प्रभावशीलता पर विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं। […]
3. कृषि संकट और MSP भुगतान
Farmer Income Survey 2024‑25 अनुसार किसान आय में वृद्धि सिर्फ 4% रही जबकि input लागत बढ़ी। MSP पर लंबित भुगतान ₹____ तक हो गया है […]
4. स्वास्थ्य और शिक्षा – क्या बदलाव आया?
National Health Profile 2024 में per capita health spending ढाई गुना रहने के बावजूद survival rates में बेहतर सुधार धीमा रहा। स्कूल dropout rates 2023‑24 में __% रहीं।
5. लोकतंत्र और स्वतंत्रता पर स्थिति
Press Freedom Index 2024 में भारत 161वें स्थान पर, जिसे सरकार के मीडिया नियंत्रण पर सवाल उठते हैं। पत्रकार A पर UAPA मुकदमा […source link…]।
6. युवा बेरोज़गारी की चुनौती
भारत की जनसंख्या का 65% से अधिक हिस्सा 35 वर्ष से कम उम्र का है। ऐसे में युवा बेरोज़गारी एक गंभीर और राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा बन चुका है। भले ही GDP वृद्धि दर स्थिर हो, लेकिन रोज़गार सृजन के मोर्चे पर सरकार को कई बार आलोचना का सामना करना पड़ा है।
CMIE (Centre for Monitoring Indian Economy) की रिपोर्ट के अनुसार, जून 2025 में भारत की समग्र बेरोज़गारी दर 8.1% थी, जबकि 15–29 वर्ष की आयु के युवाओं में यह आंकड़ा 18.8% तक पहुँच गया।
एक RTI के तहत सामने आया है कि 2024–25 में केंद्र सरकार द्वारा घोषित नौकरियों की संख्या में 27% की गिरावट दर्ज की गई। इसके विपरीत, प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले युवाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे यह साफ होता है कि मांग और आपूर्ति में बहुत बड़ा अंतर है।
सरकारी योजनाएं और उनकी चुनौतियाँ
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY): शुरू की गई थी ताकि युवाओं को skill-based jobs मिल सकें। लेकिन NITI Aayog के रिपोर्ट के अनुसार, 40% प्रशिक्षित युवा placement तक नहीं पहुँच पाए।
- Make in India: इस योजना के तहत 10 करोड़ नई नौकरियों का लक्ष्य था, लेकिन उद्योग संगठनों के अनुसार, महज़ 20% टार्गेट ही अब तक पूरा हुआ है।
- StartUp India: जहां उम्मीद थी कि यह लाखों लोगों को रोजगार देगा, वहाँ funding crunch और निवेश की गिरावट ने 2023–24 में 5,000 से अधिक स्टार्टअप्स को बंद करने पर मजबूर कर दिया।
विश्वसनीय स्रोत
👉 CMIE Unemployment Dashboard
👉 PIB Data on Skill Schemes
👉 PRS Legislative Research – Youth Jobs
बेरोज़गारी का यह संकट केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक असंतुलन और राजनीतिक अस्थिरता का कारण भी बन सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर युवाओं को समय पर उपयुक्त अवसर नहीं दिए गए, तो यह देश की उत्पादकता और विकास दोनों के लिए खतरा बन सकता है।
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